978-93-83866-28-1 Archives - Sahitya Bhawan Publications https://sahityabhawanpublications.com/isbn/978-93-83866-28-1/ Sahitya Bhawan Publications Fri, 02 May 2025 03:24:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://i0.wp.com/sahityabhawanpublications.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-sbp_tmp_logo.png?fit=32%2C32&ssl=1 978-93-83866-28-1 Archives - Sahitya Bhawan Publications https://sahityabhawanpublications.com/isbn/978-93-83866-28-1/ 32 32 136782354 प्रशासनिक संस्थाएं (Administrative Institutions) https://sahityabhawanpublications.com/product/administrative-institutions/ https://sahityabhawanpublications.com/product/administrative-institutions/#respond Thu, 12 Oct 2017 11:42:58 +0000 http://sahityabhawanpublications.com/?post_type=product&p=1040
  • For B.A IInd Year of Govind Guru Tribal University, Kota University, Maharaja Ganga Singh University, Maharaja Surajmal Brij University, Maharshi Dayanand Saraswati University, Mohanlal Sukhadia University, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Rajasthan University.
  • For M.A (Political Science) IVth Semester of Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Bhupendra Narayan Mandal University, Jai Prakash University, Lalit Narayan Mithila University, Magadh University, Munger University, Patliputra University, Patna University, Purnea University, Tilka Manjhi Bhagalpur University, Veer Kunwar Singh University.

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    ]]>     कोई संविधान चाहे कितने ही महान् उद्देश्यों को लेकर बनाया गया हो, वह तभी सजीव एवं शक्तिशाली बनता है, जबकि उन उद्देश्यों को व्यवहार में क्रियान्वित किया जाए। वस्तुतः ‘प्रशासनिक संस्थाएं’ ही संविधान द्वारा घोषित उद्देश्यों को व्यवहार में लाने का महत्वपूर्ण साधन हैं। राज्य के स्वरूप एवं लक्ष्यों में परिवर्तन के साथ-साथ ‘प्रशासनिक संस्थाओं’ में भी परिवर्तन आता रहा है। ‘अहस्तक्षेपवादी राज्य’ में ‘कल्याणकारी-समाजवादी राज्य’ की तुलना में प्रशासनिक संस्थाओं की गौण भूमिका रहती है। भारत जैसे लोकतान्त्रिक-समाजवादी राज्य में प्रशासनिक संस्थाओं की बढ़ती हुई भूमिका के कारण इसे ‘प्रशासकीय राज्य’ कहा जाने लगा है।

    प्रस्तुत पुस्तक में लोकतान्त्रिक-समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करते हुए अहस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य तथा प्रशासकीय राज्य की अवधारणाओं का परीक्षण किया गया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों का अवधारणात्मक विवेचन किया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान), निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, रेलवे बोर्ड तथा रिजर्व बैंक के संगठन एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेखक का स्पष्ट मत है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बहुआयामी सूक्ष्म अध्ययन के लिए इन प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यकलापों का गम्भीर अध्ययन लोक प्रशासन के अध्येता के लिए अपरिहार्य है।

    प्रशासनिक संस्थाएं Administrative Institutions Book विषय-सूची

    1. लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं
    2. अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा
    3. लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
    4. प्रशासकीय राज्य की अवधारणा
    5. शासन का संगठन: व्यवस्थापिका
    6. शासन का संगठन: कार्यपालिका
    7. शासन का संगठन: न्यायपालिका – न्यायिक पुनर्निरीक्षण का सन्दर्भ 
    8. न्यायिक सक्रियताबाद 
    9. लोकतन्त्र एवं प्रशासन: लोकतान्त्रिक प्रशासन के लक्षण
    10. नौकरशाही की भूमिका
    11. राजनीतिक दल: कार्य एवं भूमिका
    12. दबाव समूह: स्वरूप एवं भूमिका
    13. भारत में वित्त आयोग: संगठन एवं कार्य
    14. भारत में योजना आयोग
    15. राष्ट्रीय विकास परिषद: संगठन एवं भूमिका
    16. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग)
    17. भारत में निर्वाचन आयोग: संगठन एवं कार्य
    18. संघ लोक सेवा आयोग: संगठन एवं कार्य
    19. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड: संगठन एवं कार्य
    20. रेलवे बोर्ड: संगठन एवं कार्य
    21. भारत का रिजर्व बैंक: संगठन, कार्य तथा भूमिका
    22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: संगठन एवं कार्य

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