संविधान द्वारा कुछ मूलभूत सिद्धान्तों और प्रशासनिक एवं प्रतिनिधि संस्थाओं के एक संरचनात्मक ढांचे की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह संरचनात्मक ढांचा व्यावहारिक राजनीति की परिस्थितियों से परिचालित होता है और उसमें निरन्तर विकासशीलता एवं बदलाव की स्थिति होती है। व्यावहारिक राजनीति के तनाव और दबाव ही उसे सजीवता और शक्ति प्रदान करते हैं अथवा उसकी दुर्बलता के कारण बनते हैं। पिछले दशक में तो भारतीय राजनीति का घटनाचक्र निरन्तर और बहुत अधिक तीव्र गति से परिवर्तित होता रहा है तथा इस घटनाचक्र का विश्लेषण किए बिना संवैधानिक ढांचे की मीमांसा कर पाना सम्भव नहीं है, अतः मूल संवैधानिक ढांचे को आधार बनाकर और व्यावहारिक राजनीति के निरन्तर बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए संविधान तथा सरकार के वास्तविक व्यावहारिक अध्ययन का प्रयास प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। पुस्तक का प्रत्येक अध्याय ‘संविधान’, ‘सरकार’ या ‘राजनीति’ के किसी विशिष्ट पहलू की विश्लेषणात्मक समीक्षात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है।

पिछले लगभग पांच दशकों से भारतीय राजनीति का समस्त घटनाक्रम बहुत अधिक विवाद का विषय रहा है। इस विवादास्पद राजनीतिक घटनाचक्र के सम्बन्ध में निष्पक्ष और सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने की चेष्टा पुस्तक में की गई है। पुस्तक भारतीय राजनीति और शासन के बदलते हुए स्वरूप का अनुभवात्मक अध्ययन है। यद्यपि पुस्तक में शासन के संस्थागत पक्ष का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु इस बात का यथासम्भव प्रयत्न किया गया है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल न देकर उसके ‘व्यावहारिक’ स्वरूप को सामने लाया जा सके।

पुस्तक में विषय की ‘आद्योपान्त’ विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मूल अधि कार, संविधान संशोधन, राजनीतिक दल, राज्य राजनीति के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक, राज्यों की राजनीतिे, प्रकृति, प्रारूप एवं उभरती प्रवृत्तियां, राज्य राजनीति के सैद्धान्तिक आधार, राष्ट्रीय राजनीति का राज्य राजनीति पर प्रभाव, विभिन्न राज्यों में मानव सूचकांक, मिली-जुली (गठबन्धन) सरकार, संघ-व्यवस्था, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, देश के नव-निर्वाचित चैदहवें राष्ट्रपति कोविंद सहित राष्ट्रपति निर्वाचन, 16वीं लोकसभा (अप्रैल-मई 2014) के चुनाव परिणामों का विश्लेषण, हिंसा एवं आतंकवाद की राजनीति, भारतीय संविधान की कार्य-प्रणाली की समीक्षा आदि के प्रसंग में विशेष रूप से इस बात को दृष्टि में रखा गया है कि पाठक नवीनतम् संवैधानिक एवं राजनीतिक स्थिति का परिचय प्राप्त कर सकें। संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नवीनतम् उदाहरण राजनीतिक घटनाचक्रों से दिए गए हैं, जिससे पुस्तक अधिकाधिक रोचक हो सके और विद्यार्थी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को सही संदर्भों में समझ सकें। अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (2014) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसे पुस्तक में यथा-स्थान सम्मिलित किया गया है। 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2015ए 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 तथा 102वां संवैधानिक अधिनियम, 2018 का यथास्थान उल्लेख किया गया है।

पुस्तक की भाषा-शैली बहुत ही सरल और रोचक रखी गई है। पुस्तक में यथास्थान आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक विवेचनाएं प्रस्तुत की गई हैं और भारतीय संविधान से संबंधित बहुचर्चित मुद्दों को संतुलित नजरिए से प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है।

भारतीय शासन एवं राजनीति Indian Government and Politics Book विषय-सूची

1. भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण
2. संविधान निर्मात्री सभा की पृष्ठभूमि
3. भारतीय संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं
4. भारतीय राजनीति के समाजशास्त्रीय एवं पारिस्थितिकीय आधार
5. वैचारिक आधार: प्रस्तावना (उद्देशिका)
6. वैचारिक आधार: मौलिक अधिकार
7. वैचारिक आधार: राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त
8. वैचारिक आधार: पंथनिरपेक्षता
9. संसदीय प्रणाली का भारतीय प्रतिमान: संसदीय व्यवस्था के सिद्धान्त और व्यवहार के विशेष सन्दर्भ में [1976-2019 के दशकों में उदीयमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था]
10. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप
11. सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में संविधान संशोधन प्रक्रिया
12. भारतीय संघ व्यवस्था: स्वरूप
13. भारतीय संघ व्यवस्था में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
14. आर्थिक नियोजन एवं संघवाद
15. दलीय व्यवस्था एवं भारतीय संघवाद
16. भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग : संघवादी व्यवस्था का मूल्यांकन
17. भारतीय राष्ट्रपति: निर्वाचन पद्धति और राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति
18. राष्ट्रपति की शक्तियां: उभरता स्वरूप
19. राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री: सम्बन्धों का एक अध्ययन
20. भारत में संघीय मन्त्रिपरिषद्: उभरती भूमिका
21. भारत में प्रधानमन्त्री का पद तथा स्थिति: प्रधानमन्त्रीय शासन की अवधारणा
22. भारतीय संसद तथा उसकी कार्य-प्रणाली
23. सर्वोच्च न्यायालय: न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायिक सक्रियतावाद
24. संसद/कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष
25. भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप
26. भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दलों की विचारधारा व कार्यक्रम
27. भारत में क्षेत्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां
28. भारतीय राजनीति में दबाव समूह
29. जाति और भारतीय राजनीति
30. भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता और धर्म
31. भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद
32. भारतीय राजनीति में भाषा
33. राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका
34. राज्य-मन्त्रिपरिषद् तथा राज्य राजनीति में मुख्यमन्त्री
35. राज्य-विधानमण्डल और उसकी कार्य-प्रणाली
36. भारत में राज्यों की राजनीति: पृष्ठभूमि एवं परिपाश्र्व
37. राज्य राजनीति के अध्ययन का सैद्धान्तिक आधार
38. राज्य राजनीति के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक
39. भारत में राज्यों की राजनीति: प्रकृति, प्रारूप एवं उभरती प्रवृत्तियां
40. राष्ट्रीय राजनीति का राज्य राजनीति पर प्रभाव
41. कतिपय राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध
42. भारत में पंचायती राज की राजनीति
43. भारत में दल-बदल की राजनीति
44. भारत में मिली-जुली (गठबंधन) सरकारों की राजनीति
45. भारत में चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार
46. 16वीं लोकसभा के चुनाव: जनादेश, 2014
47. भारत में चुनाव सुधार: कतिपय सुझाव
48. भारत में निर्वाचन आयोग: संगठन, कार्य एवं भूमिका
49. भारत में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति
50. भारत में हिंसा एवं आतंकवाद की राजनीति
51. भारतीय राजनीति: भाषा और शैली
52. भारतीय राजनीति में आधुनिकता और परम्परा
53. भारत की राजनीतिक संस्कृति
54. लोकतन्त्र और राष्ट्रीय एकीकरण
55. सामाजिक आन्दोलन
56. राजनीति का अपराधीकरण
57. नक्सलवाद
58. भारतीय राजनीति के आर्थिक प्रश्न: वर्ग और गरीबी
59. लैंगिक मुद्दा: भारतीय राजनीति में स्त्री-पुरुष भागीदारी
60. भारत में लोकतन्त्र: सबल और दुर्बल पक्ष

The post भारतीय शासन एवं राजनीति (Indian Government and Politics) appeared first on Sahitya Bhawan Publications.