संवैधानिक शासन और भारत में प्रजातंत्र (लोकतंत्र) Constitutional Government and Democracy in India Syllabus For B.A. IInd Semester of Various Universities of Bihar

Major Course : CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY IN INDIA
Unit 1 : The Constituent Assembly and the Making of the Constitution
(a) Making of the Constitution, Debates in the Constituent Assembly,
(b) Philosophy and Preamble of the Constitution
(c) Salient Features of the Constitution
(d) Fundamental Rights, Duties and Directive Principles

Unit 2 : Organs of the Government

(a) Legislature : Parliament
(b) Executive : President and Prime Minister
(c) The Judiciary : Appointment of Judges in High Courts and the Supreme Court, Power and Functions of High Courts and the Supreme Court.

Unit 3 : Dynamics of the Constitution-1 
(a) Amendment Procedure, Major Constitutional Amendments
(b) Unitary and Federal Features of the Indian Constitution
(c) Centre-State Relations
(d) Election Commission and Electoral Reforms
(e) Emergency provisions in the Constitution

Unit 4 : Dynamics of the Constitution-2

(a) Political Parties; National and Regional Parties
(b) Governor and Chief Minister
(c) Changing Role of the Governor
(d) Local-Self Government.

Minor Course : CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY IN INDIA
Unit 1 : Making of the Constitution 

(a) Preamble of the Constitution
(b) Salient Features of the Constitution
(c) Fundamental Rights, Duties and Directive Principles

Unit 2 : Organs of the Government

(a) Legislature : Parliament
(b) Executive : President and Prime Minister
(c) Powers and Functions of High Courts and the Supreme Court.
Unit 3 : Dynamics of the Constitution-1

(a) Amendment Procedures.
(b) Unitary and Federal Features of the Indian Constitution
(c) Emergency provisions in the Constitution

Unit 4 : Dynamics of the Constitution-2 

(a) Governor and Chief Minister
(b) Local-Self Government.

The post संवैधानिक शासन और भारत में प्रजातंत्र (लोकतंत्र) Constitutional Government and Democracy in India appeared first on Sahitya Bhawan Publications.

लोक प्रशासन के सिद्धान्त (Principles of Public Administration) Syllabus For B.A. Vth Semester of Dr Bhimrao Ambedkar University, Chaudhary Charan Singh University, Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Veer Bahadur Singh Purvanchal University

• Unit I : Meaning, Nature, Scope and Significance of Public Administration. Evolution of Public Administration as a Discipline, Public and Private Administration, Role of Public Administration in Modern State.
• Unit II : Types, Bases and Principles of Organization, Theories of Organization : Scientific Management, Classical theory, Max Weber’s Theory of Bureaucracy, Human Relations Theory, Decision Making Theory, Ecological Theory.
• Unit III : Chief Executive : Types and Function, Line, Staff, Auxiliary agencies, Departments, Public Corporation, Boards and commissions Independent Regulatory Commission, Delegated legislation.
• Unit IV : Concept of Budget, Formation and Execution of Budget, Account and Audit.
• Unit V : Administrative Law, Delegated Legislation, Administrative Tribunals.
• Unit VI : New Public Administration, New Public Management, New Public Service Approach, Good Governance, Public Policy Formulation.
• Unit VII : Development administration, Concept of Administrative Development, Relationship between Political and Permanent Executive. Unit VIII : Evolution of Indian Administration—Ancient, Medieval, Modern.

The post लोक प्रशासन के सिद्धान्त (Principles of Public Administration) appeared first on Sahitya Bhawan Publications.

• देश की स्वाधीनता के अनन्तर ‘लोक प्रशासन’ कानून और व्यवस्था के क्षेत्र तक सीमित न रहकर जन-जीवन से सम्बद्ध समस्त गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। लोककल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत विकास के चरण प्रगति की विविध दिशाओं में जिस गति से बढ़ रहे हैं उसी क्रम से नए-नए संगठनों का निर्माण और उनका विधिवत् संचालन भारत में प्रशासकों के लिए नित्य नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश के नागरिकों की बढ़ती हुई अभिरुचि के साथ ही प्रशासक वर्ग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। संक्षेप में, कहा जा सकता है कि ‘लोक प्रशासन’ आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि उसके विविध पक्षों और स्वरूपों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को अधिक-से-अधिक परिचित कराया जाए।
• द्वितीय प्रश्न-पत्र भारत में लोक प्रशासन के अधिकांश महत्वपूर्ण पहलुओं का विवेचन किया गया है। पुस्तक में केन्द्रीय सचिवालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, अखिल भारतीय सेवाएं, सार्वजनिक वित्त पर नियन्त्रण, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013, भारत में प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर नवीनतम सामग्री प्रस्तुत की गई है। पुस्तक को सरल भाषा एवं सुबोध शैली में लिखा गया है।

लोक प्रशासन (Public Administration) Book Syllabus

द्वितीय खण्ड: संगठन – अर्थ, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, संगठन के सिद्धान्तकृपदसोपान, आदेश की एकता, नियन्त्रण का क्षेत्र, समन्वय, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, सत्ता एवं उत्तरदायित्व। मुख्य कार्यपालिका, सूत्र एवं स्टाॅफ अभिकरण, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, नेतृत्व, संचार, निर्णय-निर्माण, लोक सम्पर्क।

तृतीय खण्ड: बजट: अर्थ एवं प्रकार, बजट के सिद्धान्त, सामाजिक-आर्थिक नीति के साधन के रूप में बजट, कार्मिक प्रशासन: अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, नौकरशाही की प्रकृति, लोक सेवा और विकासशील समाज में इसकी भूमिका, वर्गीकरण: लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, लोक प्रशासन में मनोबल एवं अभिप्रेरणा।

द्वितीय खण्ड: गृह मन्त्रालय, कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मन्त्रालय का संगठन व कार्यकारण, लोक उद्यमों के प्रमुख प्रकार: विभाग, निगम एवं कम्पनी प्रणाली, लोक उपक्रमों की संसदीय समिति, वित्तीय प्रशासन: बजट का निर्माण, बजट का संसद में अनुमोदन एवं बजट का क्रियान्वयन, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति।

1. लोक प्रशासन: अर्थ तथा क्षेत्र
2. लोक प्रशासन का स्वरूप: कला अथवा विज्ञान
3. आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व
4. लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन
5. अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास
6. लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञान
7. लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम
8. संगठन: औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन
9. संगठन संबंधी उपागम
10. संगठन के सिद्धान्त
11. पदसोपान
12. आदेश की एकता
13. नियन्त्रण की सीमा
14. समन्वय
15. केन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण
16. सत्ता (प्राधिकार) एवं उत्तरदायित्व
17. प्रत्यायोजन
18. मुख्य कार्यपालिका
19. सूत्र तथा स्टाफ
20. पर्यवेक्षण
21. नेतृत्व
22. संचार
23. प्रशासन में निर्णय निर्माण
24. लोक सम्पर्क
25. बजट: अर्थ एवं प्रकार, बजट के सिद्धान्त
26. सामाजिक-आर्थिक नीति के साधन के रूप में बजट
27. नौकरशाही एवं लोक सेवा: विकासशील समाज में इसकी भूमिका
28. लोक सेवकों की भर्ती
29. लोक सेवकों का प्रशिक्षण
30. लोक सेवकों की पदोन्नति
31. लोक सेवा में पद वर्गीकरण
32. लोक सेवा में मनोबल
33. लोक सेवा में अभिप्रेरणा

भारत में लोक प्रशासन

1. भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ब्रिटिश काल का प्रभाव
2. भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं
3. संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति
4. संघीय कार्यपालिका: प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्
5. केन्द्रीय सचिवालय: संगठन एवं कार्यप्रणाली
6. मन्त्रिमण्डल सचिवालय: संगठन एवं कार्यप्रणाली
7. गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय
8. भारत में लोक उद्य़म (सार्वजनिक उपक्रम)
9. भारत में प्रशासन पर नियन्त्रण
10. भारत में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया
11. भारत का नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक
12. सार्वजनिक वित्त पर नियन्त्रण (लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति)
13. भारत में लोक सेवा: विकास
14. भारत में लोक सेवाएं: पद वर्गीकरण
15. अखिल भारतीय सेवाएं: भर्ती एवं प्रशिक्षण
16. भारतीय प्रशासनिक सेवा
17. प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या
18. सार्वजनिक शिकायतों का निवारण: लोकपाल एवं लोकआयुक्त
19. भारत में प्रशासनिक सुधार: प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाएं
20. प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (कार्मिक प्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विशेष संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन)

The post लोक प्रशासन (Public Administration) appeared first on Sahitya Bhawan Publications.

Public Administration (With Special Reference to India) Syllabus For B.A IIIrd Year of Allahabad University, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University

Paper II : PUBLIC ADMINISTRATION WITH SPECIAL REFERENCE TO INDIA

• Unit-I Meaning, Scope and Significance of Public Administration, NPA and NPM. Organisation : Meaning, Types and Bases. Principles of Or-ganisation : (i) Span of Control, (ii) Unity of Command, (iii) Hierar- chy, (iv) Centralisation and Decentralisation.
• Unit-II Ecology of Indian Administration : (i) Constitution of India, (ii) Par- liamentary Democracy, (iii) Federalism, (iv) Planning, (v) Socialism.

Structure of Organisation : (i) Central Secretariat, (ii) Cabinet Secretariat, (iii) PMO. Centre-State Relations : (i) Legislative, (ii) Administrative, (iii) Financial, (iv) Recent Developments.

• Unit-III Planning Commission : (i) History and Growth, (ii) Organisation, (iii) Role and Importance, (iv) NDC, (v) Impact of Liberalisation.

Public Sector Undertakings : (i) History and Growth, (ii) Classifica-tions, (iii) Role and Relevance in the post-Liberalisation era.

Parliamentary Control over Financial Administration : (i) Public Accounts Committee, (ii) Estimates Committee, (iii) Committee on Public Undertakings, (iv) Comptroller and Auditor General.

• Unit-IV Growth of Civil Service in India : (i) History, (ii) Types, Classification and Methods of Recruitment, (iv) UPSC, (v) Role, Importance and Problems of Indian Civil Service. District Administration & OM. Rural and Urban Local Self Government with special reference to 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts.
• Unit-V Welfare Administration for SC, ST and Women. Important issues in Indian Administration : (i) Generalist-Specialist Controversy, (ii) Problem of Corruption, (iii) Redressal of Public Grievances, (iv) Lok Pal and Lokayukta, (v) Minister-Civil Servant Relationship.

विषय-सूची
इकाई I

1. लोक प्रशासन : अर्थ तथा क्षेत्र
2. लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व
3. नवीन लोक प्रशासन
4. नवीन लोक प्रबन्ध
5. संगठन : अर्थ, प्रकार एवं आधार
6. संगठन के सिद्धान्त
   पदसोपान
   आदेश की एकता
   नियन्त्रण की सीमा
   केन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण
   इकाई II
7. भारत में लोक प्रशासन का परिवेश
   भारत का संविधान
   संसदात्मक लोकतन्त्र
   सघं व्यवस्था
   आर्थिक नियोजन
   समाजवाद
8. संगठन की सरंचना : केंद्रीय सचिवालय
9. संगठन की संरचना : मंत्रिमण्डल सचिवालय
10. संघठन की सरंचना : प्रधान्मन्त्री कार्यालय
11. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
    इकाई III
12. भारत में योजना आयोग
13. राष्ट्रीय विकास परिषद् : संगठन एवं भूमिका
14. आर्थिक उदारीकरण एवं लोक प्रशासन
15. भारत में सार्वजनिक उपक्रम
16. भारत में सार्वजनिक वित्त पर नियन्त्रण (लोक लेखा समिति, प्राकक्लन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति की भूमिका)
17. भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
    इकाई IV
18. भारत में लोक सेवा का विकास
19. संघ लोक सेवा आयोग
20. भारतीय लोक सेवा की समस्याएं
21. भारत में जिला प्रशासन (जिला कलक्टर की भूमिका और स्थति)
22. ओ तथा एम (O & M)
23. भारत में पंचायती राज
24. भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाएं
    इकाई V
25. अनुसूचित जातियों एवं जनजातयों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए प्रशासन एवं कार्यक्रम
26. सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ विवाद
27. भ्रष्टाचार की समस्या
28. शिकायत समाधान तन्त्र
29. लोकपाल और लोकायुक्त
30. मन्त्री-लोक सेवक सम्बन्ध

The post लोक प्रशासन (भारत के विशेष सन्दर्भ में) [Public Administration (With Special Reference to India)] [for Allahabad University] appeared first on Sahitya Bhawan Publications.

प्रस्तुत लोक प्रशासन Public Administration पुस्तक में ‘लोक प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार’ से सम्बन्धित अध्येतव्य आवश्यक समस्त सामग्री एक ही स्थान पर सुलभ कर दी गई है। पुस्तक में जगह-जगह लोक प्रशासन के सिद्धान्त सूत्र को भारत, इंग्लैण्ड, अमरीका और फ्रांस के प्रशासनिक संस्थानों और उनकी कार्यविधियों के तुलनात्मक अध्ययन से जोड़ने का सचेष्ट प्रयास किया गया है। यथासम्भव ‘प्रबन्ध’ के सिद्धान्त और व्यवहार पक्ष को ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि पाठक विषय को व्यापक धरातल पर भी रखकर देख सकें।

लोक प्रशासन Public Administration Book विषय-सूची

1. लोक प्रशासन: अर्थ तथा क्षेत्र
2. लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व
3. विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका
4. लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन
5. लोक प्रशासन की अध्ययन प्रणाली
6. लोक प्रशासन का स्वरूप: कला अथवा विज्ञान
7. लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञान
8. नवीन लोक प्रशासन
9. संगठन: औपचारिक एवं अनौपचारिक
10. संगठन सिद्धान्त: उपागम
11. संगठन के सिद्धान्त
12. संगठन की संरचना: मुख्य कार्यपालिका
13. संगठन की संरचना: सूत्र तथा स्टाफ
14. सूत्र अभिकरण: विभाग
15. सूत्र अभिकरण: लोक निगम
16. सूत्र अभिकरण: स्वतन्त्र नियामकीय आयोग
17. प्रधान कार्यालय (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के बीच सम्बन्ध
18. प्रशासन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया: हर्बट साइमन
19. प्रशासनिक प्रबन्ध के उपकरण: प्रशासनिक नेतृत्व
20. प्रशासनिक प्रबन्ध के उपकरण: संचार अथवा संप्रेषणश्
21. अभिप्रेरण अथवा प्रोत्साहन: मैस्लो, मैक्ग्रेगर एवं हर्जबर्ग
22. लोक सेवा की अवधारणा
23. लोक कर्मचारियों की भर्ती
24. लोक कर्मचारियों का प्रशिक्षण
25. लोक सेवा में पदोन्नति की समस्याएं एवं सिद्धान्त
26. भारत में लोक सेवा: विकास की गाथा
27. भारतीय प्रशासन में सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों की भूमिका
28. भारत में लोक सेवाएं: प्रशासनिक नैतिकता एवं आचार संहिता के सन्दर्भ में
29. प्रशासन में सच्चरित्रता: भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में
30. लोक सेवा में मनोबल
31. ओम्बड्समेन का भारतीय प्रतिमान (लोकपाल और लोक आयुक्त)
32. प्रशासन में मन्त्री-सचिव सम्बन्ध
33. वित्तीय प्रशासन: बजट के तत्व
34. भारत में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया
35. कार्य-निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट
36. भारतीय लेखांकन तथा अंकेक्षण प्रणाली
37. भारत का नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक
38. भारत में प्रशासन पर नियन्त्रण
39. प्रतिनिहित विधान (प्रदत्त व्यवस्थापन): प्रशासकीय आवश्यकता
40. प्रशासकीय अधिनिर्णय एवं प्रशासकीय न्यायाधिकरण
41. लोक सम्पर्क

The post लोक प्रशासन (Public Administration) appeared first on Sahitya Bhawan Publications.

To understand how the administration of government develops, the student must be aware of the great changes that have taken place in our society during the last half century. These changes have enormously increased—in volumes and in kind—the functions placed upon government, and have required the development of a new public administration that was understand of at the dawn of the present century. The revolution in science and technology, rapid urbanisation, population explosions, the problem of environment degradation and innovations of the new management techniques have
greatly altered the tasks and responsibilities of government and of those who administer our governmental agencies.

Formerly the primary objective of the study of Public Administration was to make government more efficient and economical. This goal is still important. But today increased emphasis is placed on the role of public administrators in the formulation of
policies and programs to cope with the pressing problems and needs of a rapidly evolving developing society. No longer is it believed that administration can be kept separate from policy and politics. Public Administration works with and under the direction of politicians, who have an indispensable role in democratic government. How to achieve democratic control over bureaucracy—government officials—so that it faithfully and effectively carries out the policies of the elected representatives and political masters is one of the leading problems of democratic governments everywhere.

Indian public administration during colonial rule was shaped by the character and requirements of the regime. After Independence, the context of administration changed radically as government, in a situation of resource constraint, had to work toward planned socio-economic development in as short a time as possible. ‘Development’ took the centre-stage in Indian administration immediately after the start of independent political life.

Since 1991, the context of administration has again been changing under the impact of the New Economic Policy. Concepts like globalisation, liberalisation and privatisation have gained wide currency that are indicative of more openness of government to international competition, deregulation, and dismantling of a series of government controls and downsizing of government by handling over selected activities to the private sector and by encouraging the non-government organisations to work more and more in the social development sector, particularly in such fields as health, education, women’s
development, etc.

In the years to come, public administration in India is likely to face an unprecedented situation. It will need to operate under the long shadow of a growing political crisis, of incessant instability, of an endemic growth of corruption and of growing loss of faith in major parties among large sections of the population. It is likely to face a growing decline in the overall role of the State in the governance of the country, particularly in its political dimensions, thus necessarily emphasising a growing role for the administration and the bureaucracy.

The present volume presents a fairly comprehensive view of the evolving Indian Administrative system at a critical period of its development. The volume seeks to analyse and probe the diverse aspects and problems of contemporary Indian Administration in their proper historical setting. The book has been written primarily for students of Indian Universities. The book is a recommended reading for candidates appearing in the Civil Services Examinations.

EVOLUTION OF INDIAN ADMINISTRATION

1. ADMINISTRATIVE SYSTEM DURING THE PERIOD OF KAUTILYA
2. THE MUGHAL ADMINISTRATIVE SYSTEM
3. ADMINISTRATIVE SYSTEM DURING THE BRITISH PERIOD : Legacy of British Rule
4. SALIENT FEATURES OF THE INDIAN ADMINISTRATION

PHILOSOPHICAL & CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF GOVERNMENT

5. SALIENT FEATURES OF THE INDIAN CONSTITUTION
6. THE PREAMBLE : Philosophy of the Constitution
7. THE FUNDAMENTAL RIGHTS : Charter of Political & Civil Liberties
8. DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY : Manifesto of Aims and Objectives
9. FUNDAMENTAL RIGHTS AND DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY : Relationship
10. FUNDAMENTAL DUTIES
11. PARLIAMENTARY DEMOCRACY IN INDIA
12. INDIA’S ADMINISTRATIVE CULTURE
13. BUREAUCRACY AND DEVELOPMENT

PUBLIC SECTOR UNDERTAKING

14. PUBLIC UNDERTAKINGS IN INDIA

UNION GOVERNMENT AND ADMINISTRATION

15. OFFICE OF THE PRESIDENT : Method of Election
16. POWERS AND POSITION OF THE PRESIDENT
17. THE PRIME MINISTER : Office and Powers
18. UNION COUNCIL OF MINISTERS
19. THE INDIAN PARLIAMENT : Role and Functioning
20. THE SUPREME COURT OF INDIA : Organisation and Powers
21. JUDICIARY AND DEMOCRATIC PROCESS : Context of Judicial Review in India
22. JUDICIARY AND DEMOCRATIC PROCESS : Context of Judicial Activism in India
23. CABINET COMMITTEES
24. CABINET SECRETARIAT
25. PRIME MINISTER’S OFFICE
26. CENTRAL SECRETARIAT
27. MINISTRIES AND DEPARTMENTS
28. BOARDS AND COMMISSIONS IN INDIA
29. NATIONAL INSTITUTE FOR TRANSFORMING INDIA—NITI AAYOG

FEDERAL SYSTEM AND CENTRE-STATE RELATIONS

30. INDIAN FEDERAL SYSTEM : Structure and Processes
31. CENTRE-STATE LEGISLATIVE RELATIONS : An Overview
32. CENTRE-STATE ADMINISTRATIVE RELATIONS : An Overview
33. CENTRE-STATE FINANCIAL RELATIONS : An Overview
34. POLITICS OF PRESIDENT’S RULE IN THE STATES
35. OVER-CENTRALISATION : A Plea for State Autonomy
36. CENTRE-STATE RELATIONS : Areas of Conflict
37. COMMISSIONS ON CENTRE-STATE RELATIONS : Major Recommendations
38. ROLE OF THE FINANCE COMMISSION

STATE GOVERNMENT AND ADMINISTRATION

39. OFFICE OF THE GOVERNOR : Mode of Selection and Removal
40. ROLE OF THE GOVERNOR : Powers and Position
41. CHIEF MINISTER AND THE COUNCIL OF MINISTERS
42. CHIEF SECRETARY
43. STATE SECRETARIAT
44. DIRECTORATES

DISTRICT ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

45. DISTRICT ADMINISTRATION : Changing Role of the District Collector
46. PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS
47. URBAN LOCAL GOVERNMENT
48. RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES IN INDIA
49. URBAN DEVELOPMENT PROGRAMMES IN INDIA

PUBLIC SERVICES

50. EVOLUTION OF THE CIVIL SERVICES IN INDIA
51. CIVIL SERVICES IN INDIA : Position Classification
52. ALL INDIA SERVICES : Nature, Role and Rationale
53. ALL INDIA SERVICES : IAS, IPS & IFS
54. CENTRAL CIVIL SERVICES
55. TRAINING AND CAPACITY BUILDING IN THE CHANGING CONTEXT OF GOVERNANCE
56. POLITICISATION OF THE HIGHER CIVIL SERVICES—RELATIONS BETWEEN POLITICAL AND PERMANENT EXECUTIVES : Issues of Anonymity & Neutrality vs. Commitment
57. GOOD GOVERNANCE : Initiatives in India

FINANCIAL MANAGEMENT

58. BUDGET AS A POLITICAL INSTRUMENT
59. BUDGETARY PROCESS IN INDIA : Role of the Ministry of Finance
60. CONTROL OVER PUBLIC EXPENDITURE : Estimates Committee and Public Accounts Committee
61. ACCOUNTS AND AUDIT : Role of Controller General of Accounts
62. THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

ADMINISTRATIVE REFORMS

63. ADMINISTRATIVE REFORMS : Insights from Indian Experience
64. REFORMING INDIA’S HIGHER CIVIL SERVICES : Agenda for 21st Century Reforms

MACHINERY FOR PLANNING

65. ECONOMIC PLANNING, FEDERALISM AND MACHINERY FOR PLAN FORMULATION
66. DECENTRALISED AND DISTRICT PLANNING IN INDIA

ADMINISTRATION OF LAW AND ORDER

67. ROLE OF CENTRAL AND STATE AGENCIES IN MAINTENANCE OF LAW AND ORDER
68. CRIMINALISATION OF POLITICS AND ADMINISTRATION
69. POLICE REFORMS IN INDIA : Historical Perspective
70. NATIONAL POLICE COMMISSION
71. REFORMS IN POLICE

MAJOR ISSUES IN INDIAN ADMINISTRATION

72. MINISTER-CIVIL SERVANT RELATIONSHIP
73. ETHICS AND VALUES IN PUBLIC SERVICE : Problem of Corruption in Indian Administration
74. THE LOKPAL AND LOKAYUKTAS
75. COALITION GOVERNMENTS AND POLITICS : Problems of Administration
76. HUMAN RIGHTS : National Human Rights Commission
77. DISASTER MANAGEMENT

The post Indian Administration appeared first on Sahitya Bhawan Publications.

Evolution of Indian Administration

• Administrative System During The Period of Kautilya
• The Mughal Administrative System
• Administrative System During The British Period: Legacy of British Rule
• Salient Features of The Indian Administration

Philosophical & Constitutional Framework of Government

• Salient Features of The Indian Constitution
• The Preamble: Philosophy of The Constitution
• Secularism: Soul of The Constitution
• The Fundamental Rights: Charter of Political & Civil Liberties
• Directive Principles of State Policy: Manifesto of Aims and Objectives
• Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy : Relationship
• Fundamental Duties
• Parliamentary Democracy In India
• India’S Administrative Culture
• Bureaucracy and Development

Public Sector Undertaking

• Public Undertakings In India

Union Government and Administration

• Office of The President: Method of Election
• Powers and Position of The President
• The Prime Minister: Office and Powers
• Union Council of Ministers
• The Indian Parliament: Role and Functioning
• The Supreme Court of India: Organisation and Powers
• Judiciary and Democratic Process: Context of Judicial Review In India
• Judiciary and Democratic Process: Context of Judicial Activism In India
• Cabinet Committees
• Cabinet Secretariat
• Prime Minister’s Office
• Central Secretariat
• Ministries and Departments
• Boards and Commissions In India
• National Institute For Transforming India—Niti Aayog 

Federal System and Centre-State Relations

• Indian Federal System: Structure and Processes
• Centre-State Legislative Relations: An Overview
• Centre-State Administrative Relations: An Overview
• Centre-State Financial Relations: An Overview
• Politics of President’S Rule in The States
• Over-Centralisation: A Plea For State Autonomy
• Centre-State Relations: Areas of Conflict
• Commissions On Centre-State Relations: Major Recommendations
• Role of The Finance Commission

State Government and Administration

• Office of The Governor: Mode of Selection and Removal
• Role of The Governor: Powers and Position
• Chief Minister and The Council of Ministers
• Chief Secretary
• State Secretariat
• Directorates

District Administration and Local Government

• District Administration: Changing Role of The District Collector
• Panchayati Raj Institutions
• Urban Local Government
• Rural Development Programmes In India
• Urban Development Programmes In India

Public Services

• Evolution of The Civil Services In India
• Civil Services In India: Position Classification
• All India Services: Nature, Role and Rationale
• All India Services: IAS, IPS & IFS
• Central Civil Services
• Training and Capacity Building In The Changing Context of Governance
• Politicisation of The Higher Civil Services—Relations Between Political and Permanent Executives: Issues of Anonymity & Neutrality Vs. Commitment
• Relationship Between Specialist & Generalist Administrators
• Good Governance: Initiatives In India

Financial Management

• Budget as a Political Instrument
• Budgetary Process In India: Role of The Ministry of Finance
• Control Over Public Expenditure: Estimates Committee and Public Accounts Committee
• Accounts and Audit: Role of Controller General of Accounts
• The Comptroller and Auditor General of India

Administrative Reforms

• Administrative Reforms: Insights From Indian Experience
• Reforming India’S Higher Civil Services: Agenda For 21St Century Reforms 

Machinery For Planning

• Economic Planning, Federalism and Machinery For Plan Formulation
• Decentralised and District Planning In India

Administration of Law and Order

• Role of Central and State Agencies In Maintenance of Law and Order
• Criminalisation of Politics and Administration
• Police Reforms In India: Historical Perspective
• National Police Commission
• Reforms In Police

Major Issues In Indian Administration

• Minister-Civil Servant Relationship
• Ethics and Values In Public Service: Problem of Corruption In Indian Administration
• The Lokpal and Lokayuktas
• Coalition Governments and Politics: Problems of Administration
• Human Rights: National Human Rights Commission
• Disaster Management 

The post Public Administration in India appeared first on Sahitya Bhawan Publications.

The revolution in science and technology, rapid urbanization, population explosions, the problem of environmental degradation and innovations of the new management techniques have greatly altered the tasks and responsibilities of government and of those who administer our governmental agencies. Formerly the primary objective of the study of Public Administration was to make government more efficient and economical. This goal is still important. But today the increased emphasis is placed on the role of Public Administrators in the formulation of policies and programs to cope with the pressing problems and needs of a rapidly evolving developing society. No longer is it believed that administration can be kept separate from policy and politics. Public Administration works with and under the direction of politicians, who have an indispensable role in democratic government. How to achieve democratic control over bureaucracy – government officials – so that it faithfully and effectively carries out the policies of the elected representatives and political masters is one of the leading problems of democratic governments everywhere.

The book presents a unified picture of what Public Administration is and how it is applied to various forms of human endeavor in this second decade of the century. It gives a basic knowledge of public organizations and managerial functions in the most useful and organized way. Although the book follows a widely used ‘management approach’, however, an attempt has been made to eliminate the excessive use of management jargon. Some of the core chapters of the book are Evolution of the Discipline of Public Administration, Philosophy, Science, and Art of Public Administration, Wilson’s Vision of Public Administration, Approaches to the study of Public Administration, Comparative Public Administration, Bureaucracy and Development, New Dimensions in Public Administration, New Public Management Perspective, The New Public Service Approach, State versus Market Debate, Public-Private Partnership, Concept of Development and Anti-Development, Theories of Organisation, Public Administration and Policy-making, New Public Administration, Theories of Leadership, Decision-making, Scientific Management, Theories of Motivation, Zero-base Budgeting, Outcome Budget, The Concept of Bureaucracy, Indian Model of Ombudsman, Administrative Ethics, Role of Civil Society, Social Audit, Citizens’ Charter, Pressure or Interest Groups, Good Governance: Concept and Application, Information Technology and Public Administration: E-Governance, Administrative Reforms and Self-Help Groups.

The present volume presents a fairly comprehensive theoretical aspect of various dimensions and issues of Public Administration. The book has been written primarily for students of Indian Universities. Though the administrative problems of Britain and the United States of America are discussed, yet special attention has been paid to the problems of the Indian Administration in light of the recommendations of the seventh Central Pay Commission. The book is a recommended reading for candidates appearing in the Civil Services Examinations. 

Public Administration [लोक प्रशासन (प्रशासनिक सिद्धांत)] Book Contents

Public Administration: An Introduction

PUBLIC ADMINISTRATION : AN INTRODUCTION
1. Public Administration : Meaning and Scope
2. Importance of Public Administration
3. Role of Public Administration in Developed and Developing Societies
4. Public Administration and Private Administration
5. Public-private Partnership (PPP)
6. Approaches to The Study of Public Administration
7. Philosophy, Science and Art of Public Administration
8. Evolution of The Discipline of Public Administration
9. Wilson’s Vision of Public Administration
10. Comparative Public Administration : Reference to The Riggsian Models
11. Concept of Development and Post-development Theory or Anti-development Thesis
12. Development Administration : Fred W. Riggs
13. Bureaucracy and Development
14. New Public Administration
15. Public Administration and Policy-making
16. Public Choice Approach
17. New Public Management [NPM] Perspective
18. State vs. Market Debate
19. Ecology of Public Administration
20. Administrative Culture
21. Good Governance : Concept and Application
22. Entrepreneurial Government
23. Information Technology and Public Administration : E-Governance and Digital  India Programme
24. Challenges of Globalisation, Liberalisation and Privatisation : Impact on Public Administration .
25. Organisation : Formal and Informal Organisations
26. Organisation Theory : Approaches or Paradigms
27. Principles of Organisation
28. Hierarchy
29. Span of Control
30. Unity of Command
31. Co-ordination
32. Chief Executive
33. Line and Staff
34. The Department
35. The Public Corporation
36. The Independent Regulatory Commission
37. The Government Company

MANAGEMENT
38. Management and its Tasks : Context of Participative Management
39. Scientific Management : Frederick W. Taylor
40. Theories of Leadership
41. The Concept of Authority and Responsibility
42. Delegation of Authority
43. Centralisation and Decentralisation in Administration
44. Supervision
45. Decision-Making Theory : Herbert Simon
46. Motivation : Maslow, Mcgregor & Herzberg
47. Communication in Administration
48. Control
49. Human Relations in Management : Elton Mayo

PERSONNEL ADMINISTRATION
50. The Concept of Bureaucracy : Max Weber
51. The Concept of Civil Service
52. Evolution of Civil Services
53. Personnel Administration : Recruitment
54. Personnel Administration : Training
55. Personnel Administration : Promotion
56. All India Services : Nature, Role and Rationale
57. All India Services : IAS, IPS & IFS
58. Relationship Between Specialist and Generalist Administrators
59. Issues of Anonymity and Neutrality vs. Commitment

FINANCIAL ADMINISTRATION
60. Financial Administration : Elements of Budget
61. Budgetary Process in India
62. Zero-Based Budgeting
63. Performance Budgeting [Reference to Planning- Programming Budgeting System (PPBS)] 64. Control Over Public Expenditure : Estimates Committee and Public Accounts Committee
65. The Comptroller and Auditor General of India
66. Accounts and Audit

CITIZEN AND ADMINISTRATION
67. Integrity in Administration : Ethics and Values in Public Service
68. The Institution of Ombudsman
69. The Lokpal and Lokayuktas
70. Control Over Administration : Legislative, Judicial, Executive and Popular Control

ASPECTS OF THE INDIAN ADMINISTRATION
71. Administrative Reforms : Insights from Indian Experience
􀁏 Select Bibliography

The post Public Administration appeared first on Sahitya Bhawan Publications.