भारतीय शासन एवं राजनीति Indian Government & Politics पुस्तक की रचना ‘भारतीय शासन एवं राजनीति’ विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रश्न-पत्र के स्वरूप को पूर्णतया दृष्टि में रखते हुए की गई है। विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम में पुनः महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नवीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय राज-व्यवस्था से जुड़े विविध पदों और अंगों की रचना तथा कार्यकरण की यथातथ्य स्थिति प्रस्तुत करते हुए उनमें शासन एवं राजनीति के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। पाठ्यक्रम स्वागत योग्य है तथा विषय-सामग्री की समस्त विवेचना इसी दृष्टि से की गई है।
समस्त राजनितिक स्थति की विवेचना में दिसम्बर 2021 तक की स्थति को दृष्टि में रखा गया है | भारतीय संविधान में अब तक 105 संवैधानिक संशोधन हुए हैं | इन सभी संवैधानिक संशोधनों के विभिन्न प्रावधानों का पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में यथास्थान उल्लेख किया गया है |
पुस्तक के संशोधित संस्करण में ‘भारत में दलीय व्यवस्था ‘ अध्याय में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2019 में निर्गत नोटिफिकेशन तथा ‘कतिपय राज्यों को विशेष दर्जा और उसके प्रभाव’ अध्याय में 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का उल्लेख किया गया है |
17वीं लोकसभा चुनाव (2019) सहित पुस्तक अपनी समस्त अध्ययन सामग्री में ‘पूर्णतया अद्यतन’ (Most-up-to-date) है |
भारतीय शासन एवं राजनीति Indian Government & Politics Book विषय-सूची
- भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
- भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना
- उदारवादी राष्ट्रवाद
- उग्रवादी राष्ट्रवाद
- गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन
- भारतीय शासन अधिनियम, 1919 और द्वैध शासन प्रणाली
- भारतीय शासन अधिनियम, 1935 और प्रान्तीय स्वायत्तता
- भारतीय संविधान निर्मात्री सभा
- प्रस्तावना (उद्देशिका)
- संघ व्यवस्था : प्रकृति
- मूल अधिकार
- राज्य नीति के निदेशक तत्व
- संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति
- संघीय कार्यपालिका: मन्त्रिपरिषद और प्रधानमन्त्री
- संसद: लोकसभा और राज्यसभा
- सर्वोच्च न्यायालय: न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद एवं जनहित याचिकाएं
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
- भारत में निर्वाचन आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- राज्य विधानमंडल
- राज्य कार्यपालिका : राज्यपाल
- राज्य कार्यपालिका : मन्त्रिपरिषद् और मुख्यमंत्री
- कतिपय राज्यों को विशेष दर्जा और उसके प्रभाव
- भारत में दलीय व्यवस्था
- पंथ निरपेक्षता
- क्षेत्रीयतावाद
- जातिवाद
- साम्प्रदायिकता
- नक्सलवाद
- आतंकवाद
- पंचायती राज
- भारत में नगरीय शासन
- मिलीजुली (गठबन्धन) सरकारें
- संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष
- भारतीय राजनीति में आर्थिक प्रश्न: वर्ग और गरीबी
- भारतीय राजनीति में दबाव समूह
- भारत में संसदीय व्यवस्था: कार्य व्यवहार
- नेतृत्व की भूमिका
- आरक्षण की राजनीति
- संविधान के आपातकालीन प्रावधान
- लिंग तत्व: भारतीय राजनीति में स्त्री-पुरुष भागीदारी
- तनाव के क्षेत्र एवं स्वायत्तता की मांग
- भारतीय राजनीती में भाषा
- चुनाव सुधार एवं मतदान व्यवहार
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