व्यावसायिक पर्यावरण (Business Environment)

व्यावसायिक पर्यावरण Business Environment Book For B.Com Part I of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Baster University, Pandit Ravishankar Shukla University Raipur, Sarguja University Ambikapur

व्यावसायिक पर्यावरण Business Environment Book में आज के भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरण की स्थिति में बड़ी तेजी से केवल परिवर्तन ही नहीं हो रहे हैं, अपितु ये परिवर्तन उतनी ही शीघ्रता से पूरे विश्व में फैल भी जाते हैं। इसका उदाहरण है 2007 के मध्य में सृजित वैश्विक वित्तीय संकट, जो 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में विकसित, विकासशील और उदीयमान प्रकार के सभी देशों में फैल गया। कहा जाता है कि 1930 की महान आर्थिक मन्दी के पश्चात् की यह सबसे बड़ी आर्थिक मन्दी है। इसलिए इस मन्दी की पृष्टभूमि में ‘व्यावसायिक पर्यावरण’ नामक मेरी पुस्तक का पूर्णतः संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण आवश्यक हो गया है। यह संस्करण इसी उद्देश्य को पूरा करता है। पुस्तक के संशोधित संस्करण में नीति आयोग द्वारा घोषित त्रिवर्षीय कार्य योजना 2017-18 से 2019-20 को पुस्तक में सम्मिलित किया गया।

व्यावसायिक पर्यावरण Business Environment Syllabus For B.Com Part I of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Baster University, Pandit Ravishankar Shukla University Raipur, Sarguja University Ambikapur

व्यावसायिक पर्यावरण Business Environment Book विषय-सूची

1. व्यावसायिक पर्यावरण (अवधारणा, संघटक व महत्व)
2. आर्थिक प्रवृत्तियां: आय
3. बचत एवं निवेश 
4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
5. भुगतान सन्तुलन
6. मुद्रा
7. वित्त
8. बेरोजगारी
9. निर्धनता
10. क्षेत्रीय असन्तुलन
11. सामाजिक अन्याय
12. मुद्रा स्फीति
13. समानान्तर अर्थव्यवस्था
14. औद्योगिक रुग्णता
15. मौद्रिक और राजकोषीय नीति
16. औद्योगिक नीति एवं लाइसेन्स व्यवस्था
17. निजीकरण
18. उदारीकरण
19. भूमण्डलीकरण
20. अवमूल्यन
21. विमुद्रीकरण
22. निर्यात-आयात नीति
23. विदेशी विनियोग का नियमन तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित
24. भारत में आर्थिक नियोजन
25. योजना आयोग
26. नीति आयोग
27. विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम, 2000
28. विश्व व्यापार की प्रवृत्ति एवं विकासशील देशों की समस्याएं
29. विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास
30. प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता (गैट)
31. विश्व व्यापार संगठन
32. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन
33. विश्व बैंक
34. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष