भारतीय राज व्यवस्था (Indian Political System)

• भारतीय राज व्यवस्था Indian Political System Book की रचना ‘भारतीय राज-व्यवस्था’ विषय के लिए निर्धारित संशोधित नवीन पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रश्न-पत्र के स्वरूप को पूर्णतया दृष्टि में रखते हुए की गई है। विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम में पुन: महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नवीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय राज-व्यवस्था से जुडे़ विविध पदों और अंगो की रचना तथा कार्यकरण की यथातथ्य स्थिति प्रस्तुत करते हुए उनमें शासन एवं राजनीति के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। पाठ्यक्रम स्वागत योग्य है तथा विषय-सामग्री की समस्त विवेचना इसी दृष्टि से की गई है।
• समस्त राजनीतिक स्थिति की विवेचना में दिसंबर 2021 तक की स्थिति को दृष्टि में रखा गया है। भारतीय संविधान में अब तक 105 संवैधानिक संशोधन हुए हैं। इन सभी संवैधानिक संशोधनों के विभिन्न प्रावधानों का भारतीय राज व्यवस्था Indian Political System Book के विभिन्न अध्यायों में यथास्थान उल्लेख किया गया है।
• 17 वीं लोकसभा चुनाव (2019) सहित भारतीय राज व्यवस्था Indian Political System Book अपनी समस्त अध्ययन सामग्री में ‘पूर्णतया अद्यतन’ (Most up-to-date) है।
• इसके साथ ही समस्त विवादास्पद राजनीतिक घटनाचक्र के सम्बन्ध में निष्पक्ष और सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने की चेष्टा की गई है। नवीनतम राजनीतिक स्थिति की विवेचना और उदाहरणों के आधार पर समस्त अध्ययन विषय को रोचक बनाने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया गया है।

भारतीय राज व्यवस्था Indian Political System Syllabus For B.A II Year Rajasthan University, Mohanlal Sukhadia University, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Maharaja Surajmal Brij University

बी. ए. पार्ट-II: द्वितीय प्रश्न-पत्र – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

खण्ड ‘क’

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन-भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की स्थापना, उदारवादी और उग्रवादी, गांधी व राष्ट्रीय आन्दोलन, भारत में संवैधानिक विकास-भारत में शासन अधिनियम, 1919 (द्वैध शासन के विशिष्ट सन्दर्भ में), भारत शासन अधिनियम, 1935 (प्रान्तीय स्वायत्तता के विशिष्ट संदर्भ में), संविधान निर्मात्री सभा।

खण्ड ‘ख’

संविधान की प्रस्तावना, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्त्व, संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री व मंत्रिपरिषद, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय व न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संघकृराज्य सम्बन्ध, संवैधानिक एवं विधिक आयोग-निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

खण्ड ‘ग’

राज्यों का शासन- राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिकाकृराज्यपाल, मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रि परिषद्, कतिपय राज्यों को विशेष दर्जा और उसके प्रभाव, दलीय व्यवस्था, भारत में पंथनिरपेक्षता की प्रकृति, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियांकृक्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता नक्सलवाद, आतंकवाद, पंचायती राज एवं नगर निकाय, 73वें व 74वें संविधान संशोधन की महत्ता।

भारतीय राज व्यवस्था Indian Political System Book विषय-सूूची

1. भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना
2. भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना
3. उदारवादी राष्ट्रवाद
4. उग्रवादी राष्ट्रवाद
5. गांधी एवं राष्ट्रीय आन्दोलन
6. भारतीय शासन अधिनियम, 1919 और द्वैध शासन प्रणाली
7. भारतीय शासन अधिनियम, 1935 और प्रान्तीय स्वायत्तता
8. भारतीय संविधान निर्मात्री सभा
9. प्रस्तावना (उद्देशिका)
10. संघ व्यवस्था: प्रकृति
11. मूल अधिकार 
12. राज्य नीति के निदेशक तत्व
13. संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति
14. संघीय कार्यपालिका: मन्त्रिपरिषद् और प्रधानमन्त्री
15. संसद: लोकसभा और राज्यसभा
16. सर्वोच्च न्यायालय: न्यायिका पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद एवं जनहित याचिकाएं
17. संविधान संशोधन की प्रक्रिया 
18. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
19. भारत में निर्वाचन आयोग
20. संघ लोक सेवा आयोग
21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
22. राज्य विधानमण्डल
23. राज्य कार्यपालिका: राज्यपाल
24. राज्य कार्यपालिका: मन्त्रिपरिषद् और मुख्यमन्त्री
25. कतिपय राज्यों को विशेष दर्जा और उसके प्रभाव
26. भारत में दलीय व्यवस्था
27. पंथ निरपेक्षता
28. क्षेत्रीयतावाद
29. जातिवाद
30. साम्प्रदायिकता
31. नक्सलवाद
32. आतंकवाद
33. पंचायती राज
34. भारत में नगरीय शासन

• लघु उत्तरीय प्रश्न (उत्तर सहित)